सरकारी कर्मचरियो को हर महीने मुफ्त का वेतन देने के बजाये सरकार को उनके काम के अनुरूप टार्गेट और इन्सेन्टिव बेस्ड वेतन देना चाहिए । ऐस बी आई जेसे बेंको की कार्य प्रणाली मे इससे बदलाव देखा जा सकता हे .अन्य विभागों मे टारगेट तो दिए जा रहे हे पर वेतन को इससे नही जोड़ा जा रहा हे.फिक्स वेतन के बजाये इन्सन्तिवे को अनिवार्य बनाये बिना आम आदमी को होने वाली परेशानी और चक्करों से मुक्ति नही मिलेगी । .इससे भ्रस्टाचार भी कम होगा .
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